सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मदुरै जिले की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) पर 24 नवंबर को 'कार्तिगई दीपम' का दीप जलाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह अंतरिम आदेश मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें इस जगह पर पारंपरिक दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि यह अनुमति केवल एक बार के लिए है और इससे कोई स्थायी अधिकार या परंपरा कायम नहीं होगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम व्यवस्था खंभे की प्रकृति, जमीन के मालिकाना हक या किसी स्थापित धार्मिक परंपरा के बारे में अंतिम फैसला नहीं है। हाई कोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है, जो इस खंभे और उस जमीन की प्रकृति के बारे में की गई थीं।

पीठ ने कहा कि दीप प्रज्वलन के लिए केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) और सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिकृत सीमित टीम को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी। इस टीम में कितने लोग होंगे और कौन शामिल होगा, यह मदुरै जिला कलेक्टर तय करेंगे, जो मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस आयुक्त से सलाह लेंगे। कलेक्टर पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे, जबकि पुलिस सुरक्षा का इंतजाम देखेगी। जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ की मदद भी ली जा सकती है।

अदालत ने इस जगह पर लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने या नारे लगाने पर रोक लगा दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि पारंपरिक स्थलों पर पूजा-पाठ और पास ही स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह और मस्जिद तक लोगों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि दरगाह के पास स्थित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देने से देशभर में मौजूद हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक स्वरूप दिए जाने की स्थिति पैदा हो सकती है।