सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। यह मामला कथित दोहरे पैन कार्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के बाद ईडी की याचिका खारिज की। इससे पहले बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें ईडी ने जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई और अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि अदालतें सांविधानिक गरिमा की रक्षा के लिए असाधारण मामलों में दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन ऐसी राहत राजनीतिक गणनाओं के आधार पर न तो मांगी जा सकती है और न ही दी जा सकती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि राजनीतिक फायदे, चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग को पूरी तरह खारिज किया जाता है। अदालतें अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे या चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं कर सकतीं। शीर्ष अदालत ने आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका भी खारिज की।

यह मामला 2019 में रामपुर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप था कि आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने साजिश के तहत बेटे के नाम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए और उनका इस्तेमाल किया। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तीनों को दोषी ठहराया था, जिसे अपीलीय अदालत ने दिसंबर 2023 में बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बुधवार शाम आजम खां को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। ईडी ने खां को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है, जिसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला शामिल है। हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की है।