फरवरी 1945 में क्राइमिया के याल्टा में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट, ब्रितानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ़ स्टालिन दुनिया का भविष्य तय करने के लिए मिले थे। अब चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, जिसे कई विश्लेषक याल्टा 2.0 बता रहे हैं। हालांकि चीनी मीडिया और विश्लेषकों ने इस तुलना को ग़लत कहा है। इस बैठक के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैश्विक ताक़तों का नया समीकरण बन रहा है और इसमें भारत की जगह कहाँ होगी।

कलेक्टिव न्यूज़रूम के डायरेक्टर ऑफ़ जर्नलिज़्म मुकेश शर्मा ने फ़ोर्स पत्रिका की संपादक गज़ाला वहाब और पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह से इन सवालों पर बात की। गज़ाला वहाब के मुताबिक़, तीनों देशों के लिए इस समय सबसे अहम मुद्दा मध्य पूर्व में जारी युद्ध को ख़त्म करना और स्थिरता लाना है। उन्होंने कहा कि ईंधन की बढ़ती क़ीमतें और होर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना चिंता का विषय है। उनके अनुसार, यह पहली बैठक है और नतीजे बेहतर रहने पर दिसंबर में अमेरिका में एक और बैठक हो सकती है।

पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह ने बैठक को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक़, तीनों देश खुद को बड़ी शक्तियां मानते हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए साझा प्रयास नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को व्यापार में असंतुलन और रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति की चिंता है, चीन को प्रतिबंधों और अर्थव्यवस्था पर उनके असर की फ़िक्र है, जबकि रूस के लिए यह बैठक अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में दोबारा जगह पाने जैसी है। उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते हैं कि ये तीन देश इकट्ठे होकर हमें बताएं कि हमें क्या करना है।" उनके मुताबिक, भारत, आसियान और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों को सतर्क रहना चाहिए।

शेनझेन की बैठक के साथ क्वाड के भविष्य पर भी चर्चा तेज़ हुई है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस समूह को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने वाला मंच माना जाता रहा है। गज़ाला वहाब का मानना है कि क्वाड अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रह गया है। उनके मुताबिक़, इस साल क्वाड की शिखर बैठक की मेज़बानी भारत को करनी थी, लेकिन यह नहीं हो पाई और ट्रंप ने प्रधानमंत्री को मनीला आने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका चीन के साथ सैन्य टकराव के बजाय व्यापार और कारोबार में प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व दे रहा है।