कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बयानों पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 17 नवंबर को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत में राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 'आर्थिक आपदा' की स्थिति में बताया। उन्होंने बेरोज़गारी, कमज़ोर पड़ते उद्योगों और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का ज़िक्र किया। उन्होंने दावा किया कि छोटे और मझोले कारोबार तथा खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन यह रीढ़ टूट चुकी है। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' जैसी योजनाओं की भी आलोचना की और चुनावी प्रक्रिया पर अपने आरोप दोहराए।
बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारत की छवि और लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को नुक़सान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि विश्व बैंक और आईएमएफ़ जैसी संस्थाएं भारत को तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मानती हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 फ़ीसदी आर्थिक वृद्धि का ज़िक्र करते हुए 'आर्थिक आपदा' वाले बयान पर सवाल उठाया। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोपों को ग़लत और बेबुनियाद बताया।
कांग्रेस ने इन आरोपों का जवाब दिया है। पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था और महंगाई की स्थिति से परेशान नहीं है, बल्कि उसकी परेशानी यह है कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर बोल रहे हैं और दुनिया उनकी बात सुन रही है।
18 नवंबर को राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो पहुंचे, जहां प्रोफ़ेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत में चर्चा भारत के चुनावों तक पहुंची। राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि जीत-हार के कुछ अंतर उन्हें समझ नहीं आए थे, लेकिन उस समय उनके पास सबूत नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि बाद में मिले सबूत उन्होंने कांग्रेस नेताओं को दिखाए, जिन्होंने इसे सार्वजनिक न करने को कहा। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर देश में लोकतांत्रिक आज़ादी नहीं होती, तो सरकार की आलोचना और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन कैसे हो पाते। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता ने कहा कि वे नहीं मानते कि राहुल गांधी किसी तय रणनीति के तहत विदेश जाकर विवादित बयान देते हैं। उनके मुताबिक़, विदेशी मंचों पर जाने से किसी नेता की अंतरराष्ट्रीय पहचान बन सकती है।
