भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत ने इस्राइल की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का रक्षा समझौता किया है। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत युद्धपोतों पर तैनात बराक-1 प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बदलाव के साथ ऐसे पुराने उपकरण बदले जाएंगे, जो अब उपलब्ध नहीं हैं। इसका मकसद मौजूदा प्रणाली को बेहतर तरीके से काम करने लायक बनाए रखना है।
बराक-1 इस्राइल में विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता करीब 12 किलोमीटर है। यह लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन तक को निशाना बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत वर्टिकल लॉन्च तकनीक है, जिसमें मिसाइल को पहले से किसी दिशा में घुमाने की जरूरत नहीं होती। इसे सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है और फिर हवाई खतरे की दिशा में मोड़ा जा सकता है। गाइडेंस के लिए कमांड-टू-लाइन-ऑफ-साइट तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे युद्धपोत किसी भी दिशा से आने वाले हमले का जवाब दे सकता है।
इस बीच भारत बराक-1 की जगह स्वदेशी मिसाइल प्रणाली लाने की दिशा में भी काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (वीएल-एसआरएसएएम) विकसित कर रहा है, जो भविष्य में बराक-1 की जगह लेगी। फिलहाल इस्राइल के साथ हुए समझौते से मौजूदा बराक-1 प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा, जबकि आगे चलकर भारतीय तकनीक से विकसित मिसाइल तैनात करने की योजना है। इससे नौसेना की हवाई सुरक्षा मजबूत होने के साथ स्वदेशी रक्षा तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा।