लंदन में रह रहे आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। उन्होंने 14 नवंबर को ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान इसकी जानकारी दी। मोदी ने ब्रिटेन को कई सालों से अपना घर बताते हुए वहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बताया कि 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने का जश्न मनाया था। इस एलान के बाद भारत में उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच और उन्हें वापस लाने की कोशिशों पर चर्चा तेज़ हो गई है।

ललित मोदी ने 2008 में आईपीएल की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन टीवी प्रसारण अधिकारों से जुड़े समझौतों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद वह विवादों में आ गए। बीसीसीआई ने 2010 में उन्हें आईपीएल चेयरमैन के पद से हटा दिया था और मई 2010 में वह भारत छोड़कर लंदन चले गए थे। उनके ख़िलाफ़ कथित वित्तीय अनियमितताओं, नीलामी की बोली में गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ़ईएमए) के उल्लंघन से जुड़े आरोप सामने आए हैं। पीटीआई के मुताबिक़, प्रवर्तन निदेशालय ने भी आईपीएल से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और अनधिकृत फंड ट्रांसफ़र की जांच की है। 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का जवाब नहीं देने पर विशेष अदालत ने उनके ख़िलाफ़ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मोदी इन आरोपों को ख़ारिज करते रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। जुलाई में एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 2009 के आईपीएल संस्करण से जुड़े एक अलग एफ़ईएमए मामले में उन पर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया था।

पूर्व राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक केपी फ़ैबियन का मानना है कि ललित मोदी को भारत वापस लाने की संभावनाएं अब काफ़ी कमज़ोर हो सकती हैं। न्यूज़ एक्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण व्यवस्था बहुत मज़बूत नहीं है और ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद उन्हें भारत लाना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फ़ैबियन ने ब्रिटेन के नागरिकता देने के फ़ैसले पर भी सवाल उठाए।

दूसरी ओर, एडवोकेट रोहित डंडरियाल इस बात से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते। उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा कि संधि के अनुच्छेद 4 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सिर्फ दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने पर प्रत्यर्पण से छूट मिल जाए। उनके मुताबिक़, ब्रिटिश नागरिकता से मोदी को पासपोर्ट और यात्रा जैसी कुछ व्यावहारिक सुविधाएं ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन इसे क़ानूनी छूट नहीं माना जाना चाहिए। एडवोकेट जुल्फ़िकार मेमन का मानना है कि इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने ललित मोदी के ख़िलाफ़ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कभी औपचारिक रूप से शुरू की थी।