बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को फटकार लगाते हुए शहर में सफाई के नाम पर हो रहे दिखावे पर नाराजगी जताई। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने सवाल किया कि सरकार और बीएमसी बड़े लोगों के आने पर ही शहर की सफाई क्यों कराते हैं और प्रदूषण की समस्या पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार काम क्यों नहीं किया जाता।
यह मामला 'कन्नमवार नगर सहकारी आवासीय सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' से जुड़ा है। बेंच ने अधिकारियों को सलाह दी कि सफाई व्यवस्था स्थायी बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि शहर के हर वार्ड में आम लोगों के लिए हमेशा साफ-सफाई होनी चाहिए, सिर्फ दो दिन के लिए सफाई का दिखावा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट जैसे इलाकों की तस्वीर हाल ही में बदल दी गई, जहां ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन आए थे। इससे साफ है कि प्रशासन चाहे तो बहुत तेजी से काम कर सकता है। बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार और बीएमसी कुछ करने की ठान लें, तो वे बहुत कम समय में हालात बदल सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि वे सिर्फ तभी सक्रिय हों, जब शहर में कोई बड़ी हस्ती आए। आम आदमी ही इस शहर का स्थायी निवासी है और उसके लिए काम करना होगा।
कोर्ट मुंबई के उपनगरीय इलाके में मौजूद एक लैंडफिल साइट पर कचरे के निपटारे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि लैंडफिल की समस्या का मुंबई की सड़कों और समुद्र तटों पर कचरा फेंके जाने से गहरा संबंध है। कोर्ट ने मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की भी पैरवी की और कहा कि इस मामले में व्यावसायिक हितों के दबाव में नहीं आना चाहिए। बेंच ने माना कि शहर और धरती को बचाने के लिए प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हो सकता है।
जजों ने 17 नवंबर को खुद कचरा डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था, जहां उन्होंने प्लास्टिक के साथ मिले कचरे के बड़े-बड़े पहाड़ देखे। बेंच ने बीएमसी के वकील से सवाल किया कि मुंबई में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कचरे को शुरुआत में ही रोकना जरूरी है, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, और हर मानसून में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से प्लास्टिक को लेकर मौजूदा नीति, दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लगी रोक और माथेरान तथा महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों पर लागू रोक के बारे में जानकारी मांगी। मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।