उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रविवार को आगरा में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने दलित सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में मिले जनसमर्थन को "ऐतिहासिक" बताया और कहा कि आगरा से पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) आंदोलन की शुरुआत हो रही है। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसकी सरकार आने के बाद दलित समाज पर उत्पीड़न हुआ है और सबसे ज़्यादा अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी तंज़ कसा। अखिलेश ने कहा कि पीडीए के 'डी' का मतलब अब "दमदार दलित" हो गया है।
आगरा में दलित समुदाय के मतदाताओं की अच्छी संख्या है और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने कई बार अपने चुनाव प्रचार या बड़ी रैलियों की शुरुआत आगरा से की है। विश्लेषकों के मुताबिक़, यही कारण है कि अखिलेश ने अपनी पहली सियासी रैली के लिए आगरा को चुना। फ़िलहाल आगरा की लोकसभा सीट और सभी विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं।
वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा कि आगरा को दलितों का गढ़ माना जाता है और अखिलेश ने यहां से रैली की शुरुआत करके शक्ति प्रदर्शन किया है। उनके मुताबिक़, अखिलेश मुस्लिम वोटों को लेकर आश्वस्त हैं और मुस्लिम मतदाताओं के सामने वही विकल्प के तौर पर दिखते हैं, इसलिए वे दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता का कहना है कि आगरा पहले बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब बीएसपी कमज़ोर पड़ गई है और अखिलेश की पश्चिमी यूपी में कोई ख़ास पकड़ नहीं है, इसलिए वे दलित मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जातियों (एससी) की हिस्सेदारी क़रीब 21 फ़ीसदी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद करवाए गए सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वे के मुताबिक़, प्रदेश में क़रीब 56 फ़ीसदी ग़ैर-जाटव दलित मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, जबकि जाटव मतदाताओं में 44 फ़ीसदी ने बीएसपी को वोट दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक़, दलित मतदाताओं में क़रीब 50 फ़ीसदी ने बीएसपी और 14 फ़ीसदी ने सपा गठबंधन का समर्थन किया था, जबकि बीजेपी गठबंधन को क़रीब 28 फ़ीसदी दलित वोट मिले थे।
