यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ घंटों बाद फरवरी 2022 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में देश के सबसे अमीर कारोबारियों की बैठक बुलाई थी। क्रेमलिन की ओर से जारी वीडियो में कोई भी अरबपति कारोबारी कुछ नहीं बोला और सभी चुप बैठे रहे। यह चुप्पी अब रूस के सबसे अमीर कारोबारियों की पहचान बन गई है। पुतिन के शासन में उन्होंने यह सीख लिया है कि सरकार के खिलाफ बोलने की कीमत भारी पड़ सकती है। साल 2003 में सबसे अमीर कारोबारी मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने पुतिन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और विपक्षी समूहों को आर्थिक मदद भी दे रहे थे। इसके बाद उन्हें अगले 10 साल जेल में बिताने पड़े। उन पर टैक्स चोरी, धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगे थे, हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था। उनकी गिरफ्तारी दूसरे कारोबारियों के लिए चेतावनी बन गई।
इस खामोशी के बीच कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है। रूस के कारोबारी जगत के कुछ ताकतवर लोग अब पुतिन के बाद के रूस के बारे में सोचने लगे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद छोड़ने या उनकी मौत के बाद देश का भविष्य कैसा होगा। सवाल यह है कि क्या रूस फिर 1990 के दशक की तरह बन सकता है, जब अरबपतियों का राजनीति और सत्ता पर काफी प्रभाव था, या फिर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है जहां पहले से ज्यादा आजादी और साफ सुथरी राजनीति हो। द इकोनॉमिस्ट के पत्रकार और क्रेमलिन के मामलों पर नजर रखने वाले अर्काडी ओस्त्रोव्स्की ने हाल ही में रूस के एक सबसे अमीर कारोबारी का कई घंटे तक इंटरव्यू किया। उनका कहना है कि रूस के अमीर कारोबारियों के बीच देश के भविष्य को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखाई दे रहा है।
1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में एक नया और ताकतवर कारोबारी वर्ग पैदा हुआ, जिसने कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्म होने के बाद पैदा हुए अवसरों का फायदा उठाया। इनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपने फायदे के लिए नेताओं और सरकार को भी प्रभावित करना चाहते थे। इन्हें 'ओलिगार्क' कहा गया। 1990 के दशक में सरकार की बड़ी कंपनियों का निजीकरण हुआ और सही राजनीतिक और कारोबारी संपर्क रखने वाले लोग रातोंरात करोड़पति और अरबपति बन गए। उस दौर में भ्रष्टाचार आम था और नेताओं व कारोबारियों के बीच सांठगांठ थी। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद पुतिन ने इन अरबपतियों की ताकत कम करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह सत्ता किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे।
रूस में विदेशी निवेश करने वाले बड़े निवेशक बिल ब्राउडर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसके बाद साल 2005 में उन्हें रूस में आने से रोक दिया गया। बीबीसी न्यज़ के अनुसार, ब्राउडर बताते हैं कि पुतिन के सामने रूस के अरबपतियों का रवैया पूरी तरह बदल जाता था। वह युद्ध से पहले के उन दिनों को याद करते हैं जब रूस के कारोबारी दावोस आर्थिक मंच में शामिल होते थे। ब्राउडर कहते हैं कि ये कारोबारी वहां घमंड के साथ घूमते थे, लेकिन जैसे ही पुतिन वहां आते थे, उनका पूरा रवैया बदल जाता था और वह स्कूल के डरे हुए बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते थे। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद क्रेमलिन ने रूस के अमीर कारोबारियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए सख्त नीति अपनाई। युद्ध की आलोचना करने वाले कारोबारियों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं, जबकि सरकार का साथ देने वालों को बड़े सरकारी ठेके दिए गए। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक, रूस में कुल 155 अरबपति हैं और इनकी कुल संपत्ति करीब 700 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन सरकार के प्रति वफादार रहने और बड़े ठेके मिलने के बावजूद कई अरबपति कारोबारी खुश नहीं हैं और उनमें बेचैनी बढ़ रही है। रूस के अरबपतियों के पास आज भी बहुत पैसा है, लेकिन अब उनका पैसा उन्हें पहले जैसी राजनीतिक ताकत नहीं दिला सकता।
