सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने के मामले में विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया है और जज के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का विरोध किया है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे पत्र में उन्होंने तर्क दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से 9 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा है। उनका कहना है कि जज के इस्तीफे के बाद पद से हटाने की प्रक्रिया अपने आप निष्प्रभावी हो जाती है।

पत्र में जस्टिस वर्मा ने अपने पूर्व सरकारी आवास के स्टोर रूम में रखी नकदी के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने बताया कि वह कमरा मुख्य भवन से अलग था और उसके पीछे के गेट पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं रहता था। उनके मुताबिक, जिस दिन जली नकदी मिलने की घटना हुई, उस दिन वह छुट्टी पर थे। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि इस्तीफे को उन पर लगे आरोपों की स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित समिति ने जस्टिस वर्मा के जवाब को संतोषजनक नहीं माना था। रिपोर्ट में आरोपों को सही मानते हुए उन्हें दोषी ठहराया गया था। समिति के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर 500 रुपए की नकदी मिली थी और वह अब तक यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि यह पैसा वहां कैसे पहुंचा।

घटनाक्रम के मुताबिक, 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में अधजले नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें कामकाज से हटाया गया और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कमेटी ने उन्हें कदाचार का दोषी ठहराते हुए पद से हटाने की सिफारिश की थी। लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जल्द ही दोनों सदनों में रखा जाएगा।