अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के जनसंहार का दोषी ठहराया है। दुनिया के अलग-अलग देशों के 15 जजों की पीठ ने यह फ़ैसला सुनाया। अदालत के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी देश को जनसंहार का दोषी ठहराया गया है। फ़ैसले का सार बताते हुए जज यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार का इरादा रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को ख़त्म करने का था। उन्होंने कहा कि नरसंहार से जुड़े सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया और इन अपराधों में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ जांच, मुक़दमा और सज़ा के लिए ज़रूरी क़दम नहीं उठाए गए।

साल 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई में हज़ारों रोहिंग्या मारे गए थे। इसके बाद सात लाख से ज़्यादा रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए थे। म्यांमार में बौद्ध धर्म के मानने वालों की आबादी बहुसंख्यक है। यह मामला गांबिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था। म्यांमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उसकी सेना सशस्त्र समूहों के हमलों का जवाब दे रही थी।

अदालत ने यह फ़ैसला भी दिया कि नरसंहार रोकने की अपनी ज़िम्मेदारी का उल्लंघन करने के लिए म्यांमार रोहिंग्या समुदाय और उसके सदस्यों को मुआवज़ा देने के लिए बाध्य है। अदालत ने कहा कि मुआवज़े की रक़म और तौर-तरीकों के साथ-साथ दूसरी तरह की भरपाई पर आईसीजे फ़ैसला करेगा।

बांग्लादेश के एक रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने छोटी स्क्रीन पर यह फ़ैसला सुना। फ़ैसला आते ही वहां मौजूद कई पुरुष ख़ुशी से उछल पड़े। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि आईसीजे के इस फ़ैसले से साबित होता है कि म्यांमार की सेना की ओर से रोहिंग्या समुदाय पर लंबे समय तक अत्याचार किए गए। संगठन की वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय न्याय सलाहकार मारिया एलेना विग्नोली ने कहा कि यह फ़ैसला दुनिया भर में नरसंहार और दूसरे गंभीर अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय पाने की कोशिश में एक अहम मिसाल पेश करता है। उन्होंने कहा कि म्यांमार को अदालत के फ़ैसले का जल्द पालन करना चाहिए और रोहिंग्या समुदाय पर ज़ुल्म बंद करने चाहिए। साथ ही संबंधित सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोहिंग्या शरणार्थी सुरक्षित और अपनी मर्ज़ी से म्यांमार लौट सकें।