वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों का प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। 31 अक्तूबर तक के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में 2026 की प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना के तहत तय लक्ष्यों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पराली प्रबंधन, पार्किंग, बसों, कचरा निस्तारण और ग्रीन शवदाह गृहों के निर्माण में कई राज्यों की रफ्तार धीमी रही है।

पराली से बायोमास पेलेट और ब्रिकेट बनाने के लक्ष्य में हरियाणा और पंजाब पीछे हैं। हरियाणा को 19,66,127.75 टन का लक्ष्य दिया गया था, जिसका वह केवल 35 प्रतिशत ही हासिल कर सका। पंजाब ने 22,02,500 टन के लक्ष्य का 53 प्रतिशत पूरा किया। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के मामले में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, जबकि पंजाब 88 प्रतिशत तक पहुंचा है।

वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में दिल्ली ने अपने 19 केंद्रों का लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन हरियाणा को बनाए जाने वाले 23 केंद्रों में से एक भी स्थापित नहीं हुआ। पार्किंग स्थलों में दिल्ली ने 266 में से 15, हरियाणा ने 79 में से नौ और राजस्थान ने 19 में से चार बनाए। उत्तर प्रदेश ने 24 में से 21 पार्किंग स्थल तैयार किए। बसों की संख्या बढ़ाने में दिल्ली 71 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 44 प्रतिशत, हरियाणा आठ प्रतिशत और राजस्थान शून्य प्रतिशत पर है। कचरा प्रसंस्करण में दिल्ली की स्थिति सबसे खराब है, जहां प्रतिदिन 650 टन की अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य अब तक शून्य है।

सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रीन शवदाह गृहों के निर्माण में रही। दिल्ली को 49, हरियाणा को 196, राजस्थान को 53 और उत्तर प्रदेश को 123 ग्रीन शवदाह गृह बनाने थे, लेकिन चारों क्षेत्रों में इस साल अब तक एक भी नहीं बना। सीएक्यूएम 2026 का अंतिम रिपोर्ट कार्ड अगले साल जनवरी में जारी करेगा।