बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने अपनी वकील शोभा गुप्ता के जरिए बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत देने से पहले उन्हें जानकारी नहीं दी और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी अखबारों में छपी खबरों से मिली, अदालत की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई।
गौरतलब है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्तूबर, 2026 को यह आदेश दिया था, जिसे सोमवार, 16 नवंबर को सार्वजनिक किया गया। कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। दोनों को हत्या का दोषी भी ठहराया गया था।
बयान में बिलकिस बानो ने कहा, "मेरे लिए यह मानना बेहद मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार मुझे बुलाए बिना और मेरा पक्ष सुने बिना आदेश दे दिया। आज मुझे लग रहा है कि जिस इंसाफ के लिए मैंने इतना लंबा संघर्ष किया, वही इंसाफ मुझसे फिर छीना जा रहा है। पुराने डर फिर सामने आ रहे हैं।" उन्होंने कहा, "मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी। मुझे लड़ना ही होगा। मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी तीन साल की बेटी सालेहा की याद के लिए और हर महिला के लिए यह लड़ाई लड़ूंगी।"
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी अपील में कानून और तथ्यों से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि इस आदेश से उनकी दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है और उनकी अपील पर सुनवाई होनी अभी बाकी है।
